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बिहार में PMAY-G के तहत 11.18 लाख नए पक्के मकानों का लक्ष्य, ₹13,427 करोड़ का आवंटन

बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए राज्य को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 11,18,937 नए पक्के मकानों का आवंटन प्राप्त हुआ है। इस योजना पर कुल ₹13,427 करोड़ की लागत आने का अनुमान है। पटना के बापू सभागार में आयोजित एक विशेष समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में लाभार्थियों को आवंटन पत्र वितरित किए गए।

सरकार का संकल्प: हर घर पक्का

इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार हर घर को पक्का बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह आवंटन राज्य के ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में मील का पत्थर साबित होगा। वहीं, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार में योजना की प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि इससे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को स्थायी आवास मिलेगा। उन्होंने बिहार को निर्धारित लक्ष्यों को समय से पूर्व पूरा करने की बधाई भी दी।

राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की अग्रणी भूमिका

गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी राज्यों में रही है। इस योजना के तहत अब तक राज्य में लाखों ग्रामीण परिवारों को पक्के मकान मिल चुके हैं। सरकार का महत्वाकांक्षी लक्ष्य 2027 तक सभी पात्र परिवारों को उनका अपना मकान उपलब्ध कराना है। यह आवंटन बिहार सरकार की ‘आवास सबको’ योजना की दिशा में एक और सशक्त कदम माना जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के इस लक्ष्य से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और निर्माण गतिविधियों को व्यापक बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे न केवल आवास की समस्या का समाधान होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। समारोह में केंद्र और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारियों सहित विभिन्न जन प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

केंद्रीय मंत्री ने बिहार के ग्रामीण विकास विभाग की विशेष प्रशंसा करते हुए कहा कि बिहार ने अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि यह सहयोग और त्वरित कार्यान्वयन अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो यह साबित करता है कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से विकास की गति को और तेज किया जा सकता है।


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