बिहार कैबिनेट ने Taiyo AI India के साथ MoU को दी मंजूरी, राज्य के AI इकोसिस्टम को मिलेगी मजबूती
बिहार सरकार ने राज्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए Taiyo AI India Private Limited के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस साझेदारी का उद्देश्य बिहार को AI क्षेत्र में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाना है, जिसके तहत सरकारी परियोजनाओं में AI प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग किया जाएगा।
सार्वजनिक परियोजनाओं में AI का उपयोग
इस MoU का प्रमुख फोकस सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (public infrastructure projects) की पहचान, प्राथमिकता निर्धारण, निगरानी और क्रियान्वयन में AI का उपयोग करना होगा। इसके तहत एक AI-सक्षम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डैशबोर्ड विकसित किया जाएगा, जो परियोजनाओं में हो रही देरी और लागत वृद्धि (cost overruns) के शुरुआती चेतावनी संकेत (early warning indicators) उपलब्ध कराएगा, जिससे सरकारी खजाने की बचत होगी। इसके अतिरिक्त, AI टूल्स की मदद से जियोस्पेशियल, डेमोग्राफिक और अन्य डेटासेट्स का विश्लेषण किया जाएगा, जिससे सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग, बिल्डिंग और रियल-टाइम मॉनिटरिंग में मदद मिलेगी। यह एआई-आधारित मैपिंग यह सटीक आकलन करने में सहायक होगी कि किस क्षेत्र में किस प्रकार के इन्फ्रास्ट्रक्चर की तत्काल आवश्यकता है।
कौशल विकास और रोजगार के अवसर
इस साझेदारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कौशल विकास (skill development) भी है। सरकारी अधिकारियों को डिजिटल गवर्नेंस (digital governance) का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जबकि छात्रों, युवाओं और महिलाओं के लिए AI और डेटा एनालिटिक्स (data analytics) से जुड़े कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इससे राज्य में AI, ड्रोन तकनीक, सोलर, नेटवर्किंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
गौरतलब है कि इससे पहले बिहार सरकार AI क्षेत्र में काम करने के लिए Google India और Microsoft सहित चार अन्य कंपनियों के साथ MoU कर चुकी है। नया समझौता राज्य के डिजिटल परिवर्तन (digital transformation) और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। कैबिनेट ने इसके अलावा बक्सर-भागलपुर 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और 11,000 निजी नलकूपों की स्थापना जैसी कई अन्य बड़ी योजनाओं को भी मंजूरी दी है।
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