बिहार कैबिनेट की बड़ी घोषणा: ₹14,000 करोड़ की सौर ऊर्जा योजना को मंजूरी, 98 हजार तक सब्सिडी का प्रावधान
बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। कैबिनेट ने ₹14,000 करोड़ के बजट वाली सौर ऊर्जा योजना को मंजूरी दे दी है, जिसमें केंद्रीय सब्सिडी के अलावा राज्य स्तर पर अतिरिक्त सब्सिडी देने का प्रावधान शामिल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को स्वच्छ और हरित ऊर्जा से जोड़ना है।
राज्य सरकार ने इसके लिए ₹1,000 करोड़ के अतिरिक्त सब्सिडी कार्यक्रम को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत प्रति किलोवाट ₹10,000 की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। यह सब्सिडी केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली वित्तीय सहायता (CFA) के अलावा दी जाएगी। एक उपभोक्ता को अधिकतम ₹20,000 की राज्य सब्सिडी मिल सकेगी, जिससे 3 किलोवाट या उससे बड़े सोलर सिस्टम पर कुल सब्सिडी ₹98,000 तक पहुंच जाएगी।
कितनी मिलेगी कुल सब्सिडी और क्या होगा खर्च?
केंद्र सरकार पहले से ही 1 किलोवाट पर ₹30,000, 2 किलोवाट पर ₹60,000 और 3 किलोवाट या अधिक पर ₹78,000 तक की सब्सिडी दे रही है। अब बिहार सरकार इसके ऊपर अतिरिक्त सब्सिडी जोड़कर 1 किलोवाट पर ₹40,000, 2 किलोवाट पर ₹80,000 और 3 किलोवाट पर ₹98,000 तक की कुल सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से स्थानांतरित की जाएगी।
3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का कुल खर्च लगभग ₹2,10,000 आता है, जिसमें ₹98,000 की सब्सिडी मिलने के बाद उपभोक्ता को केवल ₹1,12,000 का भुगतान करना होगा। योजना के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों से 5.75% ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए आसान ऋण सुविधा भी उपलब्ध है। 1 किलोवाट के सोलर पैनल पर उपभोक्ता की ₹30,000 की निवेश राशि 3-4 वर्षों में बिजली बिल में बचत से वसूल हो सकती है।
योजना का लक्ष्य और पंजीकरण की अंतिम तिथि
सरकार का लक्ष्य इस योजना के तहत 4.8 लाख घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 10 लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घरों में सोलर पैनल लगाने के निर्देश दिए हैं और प्रत्येक जिले में एक ‘मॉडल सोलर विलेज’ विकसित करने की योजना है। यह पहल न केवल स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देगी बल्कि बिजली बिलों में भी उल्लेखनीय कमी लाएगी। योजना का लाभ उठाने के लिए आधिकारिक पोर्टल pmsuryaghar.gov.in पर 31 मार्च 2027 तक पंजीकरण किया जा सकता है।
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