बंगाल: 15 अगस्त को नई औद्योगिक नीति का ऐलान करेगी सरकार
स्वतंत्रता दिवस पर नई औद्योगिक नीति का होगा ऐलान; सिंगल विंडो सिस्टम, जॉब-बेस्ड इंसेंटिव और नई भूमि नीति से बदलेगी तस्वीर
📍 कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विकास और नए निवेश को रफ्तार देने के लिए राज्य सरकार 15 अगस्त 2026 को नई औद्योगिक नीति की ऐतिहासिक घोषणा करने जा रही है। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने इस नीति की रूपरेखा साझा करते हुए कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य बंगाल को देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में शामिल करना और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।
इस नई नीति के तहत 100 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली परियोजनाओं के लिए एक सुव्यवस्थित सिंगल-विंडो क्लीयरेंस मैकेनिज्म और जीआईएस-सक्षम (GIS-enabled) लैंड बैंक तैयार किया जाएगा।
💡 रोजगार-आधारित प्रोत्साहन (Job-Based Incentives): नई नीति में सरकारी छूट और इंसेंटिव केवल निवेश की राशि पर नहीं, बल्कि उद्योग द्वारा पैदा किए जाने वाले नए रोजगारों की संख्या के आधार पर तय किए जाएंगे।
🏗️ नई भूमि नीति और बंद पड़ी औद्योगिक जमीन का पुनर्चक्रण
भूमि अधिग्रहण की रणनीति में बड़े बदलाव के संकेत दिए गए हैं। राज्य सरकार बंद पड़ी पुरानी औद्योगिक इकाइयों की अप्रयुक्त जमीन का दोबारा इस्तेमाल कर नए उद्यमियों को उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के अनुसार, नीति में पारदर्शी और संतुलनकारी दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।
🚀 स्टार्टअप नीति और इंक्लूसिव ग्रोथ पर ध्यान
औद्योगिक नीति के लागू होने के तुरंत बाद राज्य में एक समर्पित स्टार्टअप नीति भी लाई जाएगी। युवाओं में उद्यमिता (Entrepreneurship) को बढ़ावा देने के लिए राज्य भर में अत्याधुनिक इनक्यूबेशन सेंटर खोले जाएंगे, जिससे 2027 तक बंगाल का औद्योगिक परिदृश्य पूरी तरह बदल सके।
Koshi Voice News Desk