बंगाल: 192 बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स पास, 27 को मिला कारण बताओ नोटिस
ताराताला हादसे के बाद राज्य सरकार सख्त; जांच में 192 परियोजनाओं को मिली हरी झंडी, अवैध निर्माण वाली 27 साइटों पर एक्शन
📍 कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता और आसपास के शहरी क्षेत्रों में चल रहे निर्माण कार्यों पर एक बड़ा सुरक्षा स्कैन अभियान चलाया है। शहरी विकास एवं नगरपालिका मामलों की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने जानकारी दी कि गहन निरीक्षण के बाद 192 निर्माण परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी गई है, जबकि गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर 27 परियोजनाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
यह सख्त कार्रवाई जून महीने में कोलकाता के ताराताला इलाके में एक निर्माणाधीन गोदाम ढहने की दर्दनाक घटना के बाद शुरू किए गए सुरक्षा ऑडिट के तहत की गई है।
🚨 नक्शे का गंभीर उल्लंघन: जांच में पाया गया कि अनुमति चार मंजिला इमारत की ली गई थी, लेकिन मौके पर छह से सात मंजिलें बना दी गईं। सरकार ने साफ किया है कि ऐसे अवैध निर्माणों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
🏗️ CREDAI के साथ बैठक के बाद बड़ा फैसला
रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन (क्रेडाई) के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद मंत्री ने स्पष्ट किया कि नोटिस पाने वाली 27 परियोजनाएं क्रेडाई का हिस्सा नहीं हैं। डेवलपर्स एसोसिएशन ने नियमानुसार पारदर्शी निर्माण प्रक्रिया में सरकार को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है।
⚠️ ताराताला हादसे के बाद ज़ीरो टॉलरेंस नीति
24 जून को ताराताला में गोदाम की छत गिरने से 16 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद सरकार ने एसआईटी जांच गठित कर पूरे राज्य में अवैध निर्माणों का सर्वे शुरू कराया था। जल्द ही प्रेसवार्ता कर अवैध निर्माणों पर आगे की ध्वस्तीकरण प्रक्रिया और सख्त रूपरेखा साझा की जाएगी।


