🚨 मेरठ से दिल्ली तक सियासी हलचल: राजेंद्र पाल गौतम का बड़ा आह्वान- तानाशाही के खिलाफ 27 जुलाई को जंतर-मंतर पर बुलंद करेंगे आवाज🚨

कांग्रेस के एससी विभाग के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम ने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संविधान के दायरे में रहकर संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया है। उन्होंने देश की जनता और कार्यकर्ताओं से 27 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचने की बड़ी अपील की है।

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संविधान के दायरे में रहकर आंदोलन का संकल्प

उत्तर प्रदेश के मेरठ और देश की राजधानी नई दिल्ली के राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति (SC) विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम ने केंद्र सरकार और मौजूदा व्यवस्था पर तीखा निशाना साधते हुए कहा है कि अन्याय, अत्याचार और कथित तानाशाही के खिलाफ उनका संघर्ष कभी थमेगा नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पूरी लड़ाई देश के पवित्र संविधान की सीमाओं के भीतर रहकर लोकतांत्रिक तरीके से लड़ी जाएगी।

27 जुलाई को जंतर-मंतर, नई दिल्ली में मिलते हैं

अपने सार्वजनिक संबोधन और संदेश में राजेंद्र पाल गौतम ने सीधे तौर पर जनता और कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा,

हम बाबासाहेब के संविधान को पूरी निष्ठा से मानने वाले लोग हैं, इसलिए हमारी हर लड़ाई पूरी तरह से संवैधानिक और लोकतांत्रिक दायरे में रहकर ही लड़ी जाएगी। लेकिन, हम अन्याय और तानाशाही के सामने झुकेंगे नहीं और अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। इसी सिलसिले में 27 जुलाई को देश की राजधानी नई दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर-मंतर पर एक बड़ा जुटान होगा, जहां हम सब मिलकर हुंकार भरेंगे।

मेरठ और पश्चिमी यूपी में लामबंदी तेज

इस घोषणा के बाद से ही मेरठ सहित पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और एससी विभाग से जुड़े संगठनों की सक्रियता काफी बढ़ गई है। दिल्ली कूच की तैयारियों को लेकर स्थानीय स्तर पर बैठकें की जा रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस दलित और वंचित वर्गों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की बड़ी रणनीति तैयार कर रही है।

सुरक्षा और दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी

राजेंद्र पाल गौतम के इस बड़े आह्वान और 27 जुलाई को होने वाले प्रदर्शन को देखते हुए नई दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर आ सकती हैं। जंतर-मंतर पर किसी भी बड़े राजनीतिक जुटान के लिए दिल्ली पुलिस और स्थानीय प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होता है। इस संबंध में फिलहाल प्रशासनिक अनुमति मिलने या न मिलने को लेकर कोई नई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है।

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