हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कानूनी अधिकार
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच करने का अधिकार केवल एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) तक सीमित नहीं है। निर्धारित कानूनी शर्तों का पालन करते हुए क्राइम ब्रांच भी भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर सकती है।
धारा 3 के तहत अधिकारी को जांच का अधिकार
न्यायमूर्ति संजय परिहार की पीठ ने कहा कि जम्मू-कश्मीर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, 2006 की धारा 3 के तहत निर्धारित रैंक के पुलिस अधिकारी भ्रष्टाचार से जुड़े अपराधों की जांच कर सकते हैं। इसमें नियमित पुलिस और क्राइम ब्रांच के अधिकारी भी शामिल हैं। हालांकि, जांच के लिए अधिकारी की निर्धारित रैंक और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं का पालन जरूरी है।
क्या था पूरा मामला?
यह मामला दो डॉक्टरों, डॉ. गुलजार अहमद और डॉ. अब्दुल लतीफ सालिक से जुड़ा था। आरोप था कि उन्होंने एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी में नियमित कराने और स्थायी नियुक्ति दिलाने में मदद के लिए कथित तौर पर गलत आयु प्रमाणपत्र जारी करने में भूमिका निभाई थी। दोनों डॉक्टरों ने क्राइम ब्रांच की जांच के अधिकार को चुनौती देते हुए दलील दी थी कि भ्रष्टाचार के मामलों की जांच केवल विजिलेंस संगठन यानी ACB ही कर सकता है।
अदालत ने दलील को नहीं माना
हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी विशेष जांच एजेंसी का अस्तित्व अपने आप दूसरी सक्षम पुलिस एजेंसी के कानूनी अधिकार समाप्त नहीं करता। अदालत के अनुसार, निर्धारित रैंक का पुलिस अधिकारी भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत जांच कर सकता है। DySP या उससे ऊपर के अधिकारी को जांच का अधिकार है, जबकि इससे नीचे के रैंक के अधिकारी को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट का आवश्यक आदेश लेना होगा।
डॉक्टरों को आंशिक राहत
अदालत ने मामले में कथित जालसाजी से जुड़े IPC/RPC प्रावधानों के तहत आरोपों को निरस्त कर दिया, क्योंकि गलत बयान वाले दस्तावेज को अपने आप जाली दस्तावेज नहीं माना जा सकता। हालांकि, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों पर कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी गई है।
कानून और प्रक्रिया से तय होगा अधिकार
इस फैसले से स्पष्ट हुआ है कि भ्रष्टाचार के मामलों में जांच एजेंसी का अधिकार कानून और निर्धारित प्रक्रिया से तय होगा, न कि केवल प्रशासनिक व्यवस्था से।
⚠️ महत्वपूर्ण सूचना
यह खबर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के फैसले से जुड़े उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है। मामले से जुड़े आरोप अभी न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में हैं और किसी भी पक्ष के संबंध में अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जाना चाहिए।

