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बिहार को मिलेगा 73 हजार करोड़ का मेगा एक्सप्रेसवे, 8 जिलों से गुजरेगा गोरखपुर-सिलीगुड़ी कॉरिडोर

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बिहार को मिलेगा 73 हजार करोड़ का मेगा एक्सप्रेसवे, 8 जिलों से गुजरेगा गोरखपुर-सिलीगुड़ी कॉरिडोर

परियोजना का परिचय

बिहार के सड़क नेटवर्क को नई पहचान देने की दिशा में गोरखपुर-सिलीगुड़ी मेगा एक्सप्रेसवे परियोजना महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक प्रस्तावित इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 568 किलोमीटर होगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की संशोधित रिपोर्ट में परियोजना की अनुमानित लागत करीब 73 हजार करोड़ रुपये बताई गई है। इससे उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच तेज और बेहतर सड़क संपर्क विकसित होने की उम्मीद है।

बिहार में सबसे बड़ा हिस्सा

इस परियोजना का सबसे बड़ा हिस्सा बिहार से होकर गुजरेगा। राज्य में इसकी प्रस्तावित लंबाई करीब 417 किलोमीटर है। एक्सप्रेसवे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज समेत आठ जिलों से होकर गुजरेगा। इसके अलावा राज्य के 39 प्रखंडों के लगभग 313 गांवों को इस परियोजना से सीधा या बेहतर सड़क संपर्क मिलने की संभावना है।

जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव

परियोजना के लिए बिहार में लगभग 2,941 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव है। इसके तहत अलग-अलग जिलों में जमीन से संबंधित प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। जिन किसानों और जमीन मालिकों की भूमि परियोजना के दायरे में आएगी, उन्हें निर्धारित सरकारी नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने और आवश्यक स्वीकृतियां मिलने के बाद निर्माण कार्य आगे बढ़ सकेगा।

लागत और लेन संरचना

लागत की बात करें तो संशोधित अनुमान के अनुसार करीब 45 हजार करोड़ रुपये सड़क निर्माण पर खर्च किए जाने का प्रस्ताव है, जबकि शेष राशि जमीन अधिग्रहण और अन्य परियोजना संबंधी कार्यों पर खर्च होगी। एक्सप्रेसवे को फिलहाल चार लेन के रूप में प्रस्तावित किया गया है। बिहार सरकार ने इसे छह लेन बनाने का अनुरोध भी किया है, लेकिन इस पर अभी अंतिम सहमति नहीं मिली है। इस कॉरिडोर को 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की डिजाइन गति के हिसाब से विकसित करने की योजना है।

कनेक्टिविटी और संभावित लाभ

इस एक्सप्रेसवे के बनने से गोरखपुर से सिलीगुड़ी के बीच यात्रा आसान होने के साथ-साथ बिहार के सीमावर्ती इलाकों में व्यापार, कृषि परिवहन, पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नेपाल सीमा और पूर्वोत्तर भारत की ओर जाने वाले यात्रियों तथा मालवाहक वाहनों को भी बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकती है।

मंजूरी प्रक्रिया पर नजर

फिलहाल परियोजना संशोधित रिपोर्ट और PPPAC यानी सार्वजनिक-निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति की मंजूरी के चरण में है। इसके बाद केंद्रीय कैबिनेट की स्वीकृति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसलिए निर्माण शुरू होने की निश्चित तारीख अभी घोषित नहीं हुई है।

⚠️ महत्वपूर्ण सूचना

यह खबर उपलब्ध तथ्यों और संशोधित रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई है। परियोजना की लागत, लंबाई, लेन संरचना और जमीन अधिग्रहण से जुड़े आंकड़े प्रस्तावित हैं और आवश्यक केंद्रीय मंजूरियों के बाद इनमें बदलाव संभव है। निर्माण शुरू होने की कोई निश्चित तारीख अभी घोषित नहीं हुई है।

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Published by Koshi Voice News Desk
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