बिहार में भवन निर्माण के नए नियम अधिसूचित
बिहार में अपना घर बनाने की योजना बना रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने भवन निर्माण से जुड़े पुराने नियमों में बदलाव करते हुए बिहार भवन निर्माण उपविधि 2026 अधिसूचित कर दी है। इसके साथ ही भवन निर्माण की अनुमति, नक्शा पास कराने और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में कदम उठाया गया है। नए नियमों का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में निर्माण प्रक्रिया को आसान बनाना और अनावश्यक प्रशासनिक देरी को कम करना है।
10 मीटर तक के भवनों के लिए स्वघोषणा आधारित प्रक्रिया
नई भवन उपविधि के तहत 10 मीटर तक ऊंचाई वाले भवनों को कम जोखिम वाली श्रेणी में रखा गया है। ऐसे भवनों के लिए स्वघोषणा के आधार पर सरल अनुमति प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। वहीं, 10 से 24 मीटर तक ऊंचे भवनों को मध्यम जोखिम श्रेणी में रखा गया है, जिनके लिए वास्तुविद के माध्यम से तकनीकी स्वीकृति और ऑनलाइन सेल्फ-सर्टिफिकेशन की व्यवस्था की गई है। इससे छोटे और मध्यम आकार के आवासीय भवनों के निर्माण में प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है।
30 दिनों में निर्णय नहीं तो डीम्ड अप्रूवल का प्रावधान
नए नियमों में नक्शा स्वीकृति की समयसीमा को लेकर भी महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। निर्धारित शर्तों और प्रक्रिया के तहत यदि सक्षम प्राधिकार 30 दिनों के भीतर आवेदन पर निर्णय नहीं लेता है, तो डीम्ड अप्रूवल यानी मानी गई स्वीकृति का प्रावधान लागू हो सकता है। हालांकि, इसका लाभ स्वतः हर आवेदन को नहीं मिलेगा। इसके लिए भवन का निर्धारित मानकों के अनुरूप होना और आवश्यक दस्तावेज तथा स्वघोषणा पूरी करना जरूरी होगा।
कमरे, किचन और बाथरूम के न्यूनतम आकार तय
भवन निर्माण में सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सड़क की चौड़ाई, कमरों, रसोई और बाथरूम के न्यूनतम आकार के मानक भी निर्धारित किए गए हैं। सामान्य रहने योग्य कमरे का न्यूनतम क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर और चौड़ाई 2.4 मीटर रखी गई है। किचन के लिए 4.5 वर्ग मीटर तथा बाथरूम के लिए 1.8 वर्ग मीटर का न्यूनतम क्षेत्रफल निर्धारित किया गया है। भवन तक पहुंच मार्ग और अन्य तकनीकी मानकों का पालन भी जरूरी होगा।
ग्रीन बिल्डिंग को अतिरिक्त FAR का लाभ
इसके अलावा सरकार ने पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन बिल्डिंग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त FAR यानी फ्लोर एरिया रेशियो का लाभ देने का प्रावधान किया है। इससे ऊर्जा की बचत, बेहतर वेंटिलेशन और पर्यावरण के अनुकूल निर्माण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर नई भवन उपविधि से बिहार के शहरी क्षेत्रों में घर बनाने वालों, वास्तुविदों और बिल्डरों को राहत मिलने की संभावना है।
⚠️ महत्वपूर्ण सूचना
निर्माण शुरू करने से पहले संबंधित नगर निकाय से अपने प्लॉट और भवन पर लागू नियमों की पुष्टि करना जरूरी होगा। डीम्ड अप्रूवल का लाभ केवल निर्धारित शर्तों, मानकों और पूर्ण दस्तावेजों वाले आवेदनों पर ही लागू होगा।

