🚨 बिहार में परमाणु ऊर्जा क्रांति: 4 जगहों पर लगेंगे 2×700 मेगावाट के न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स, बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा राज्य! 🚨

बिहार सरकार ने राज्य में बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चार स्थानों पर 2×700 मेगावाट क्षमता के परमाणु ऊर्जा संयंत्र (Nuclear Power Plants) लगाने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। बांका, नवादा और सीवान जिलों में इसके लिए साइटें प्रस्तावित की गई हैं।

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बिहार के चार स्थानों पर लगेंगे परमाणु रिएक्टर

बिहार को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और पर्यावरण अनुकूल स्वच्छ ऊर्जा (Clean Energy) को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। सरकार ने राज्य के तीन प्रमुख जिलों के अंतर्गत चार अलग-अलग स्थानों पर अत्याधुनिक परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं (Nuclear Power Projects) को स्थापित करने का खाका तैयार किया है। इस बड़ी पहल से राज्य की ग्रिड क्षमता और औद्योगिक विकास को एक अभूतपूर्व बूस्ट मिलेगा।

प्रस्तावित साइटें और उनकी क्षमता

इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत जिन चार स्थलों को परमाणु बिजली घरों के निर्माण के लिए चिन्हित और प्रस्तावित किया गया है, वे इस प्रकार हैं:

 भीतिया (बांका) शंभूगंज (बांका) राजाउली (नवादा) दरौली (सीवान)

इनमें से प्रत्येक व्यक्तिगत परियोजना की स्थापित क्षमता 1,400 मेगावाट (2×700 MW के दो रिएक्टर) होगी। इस प्रकार चारों परियोजनाएं जमीन पर उतरने के बाद बिहार की कुल परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता में भारी इजाफा करेंगी।

प्रति परियोजना ~1,000 एकड़ भूमि की आवश्यकता**

तकनीकी और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए, इन विशाल परमाणु संयंत्रों की स्थापना के लिए बड़े पैमाने पर भूमि की आवश्यकता होगी। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, प्रत्येक चिन्हित न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए लगभग 1,000 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जाएगी, ताकि मुख्य संयंत्र, सुरक्षा बफर जोन और सहायक बुनियादी ढांचे को पूरी तरह सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से विकसित किया जा सके।

बांका साइट का काम सबसे आगे

प्रस्तावित स्थलों में से बांका (Banka) जिले के तहत आने वाली साइटें वर्तमान में सबसे उन्नत और प्रगतिशील चरण में हैं। इस प्लांट के संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी मंजूरियां तेजी से हासिल की जा रही हैं। बांका साइट के लिए प्रसिद्ध ‘बदुआ जलाशय’ (Badua Reservoir) से पानी की आवश्यक क्लीयरेंस मिल चुकी है। इसके साथ ही, परियोजना क्षेत्र के लिए जरूरी शुरुआती वन पर्यावरण मंजूरियां (Forest Clearances) भी आधिकारिक रूप से प्राप्त कर ली गई हैं, जिससे इस क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरू करने की राह काफी आसान हो गई है।

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