कोशी प्रदेश में सियासी भूचाल: कांग्रेस ने कार्की सरकार से समर्थन वापस लिया, विश्वास मत की राह पर सीएम
बिराटनगर, 19 अगस्त 2026 – नेपाल के कोशी प्रदेश में सरकारी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। नेपाली कांग्रेस ने मुख्यमंत्री हिकमत कुमार कार्की के नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के इस फैसले के बाद अब कार्की को प्रदेश सभा में विश्वास मत हासिल करना होगा, अन्यथा सरकार गिर सकती है।
कोशी प्रदेश की कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में बुधवार को यह निर्णय लिया गया। पार्टी ने औपचारिक पत्र के माध्यम से प्रदेश सभा सचिवालय को अपने समर्थन वापसी की सूचना दे दी है। साथ ही, कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि अब उसके सभी विधायक विपक्षी बेंच पर बैठेंगे। 93 सदस्यीय प्रदेश सभा में कांग्रेस के 29 विधायक हैं, जो सरकार के बहुमत के लिए निर्णायक थे और अब उनके विपक्ष में जाने से सत्तारूढ़ गठबंधन की गणित बिगड़ गई है।
गठबंधन में बढ़ते तनाव के बीच कांग्रेस का कड़ा कदम
कांग्रेस का यह कदम CPN-UML के साथ चल रहे गठबंधन में बढ़ते तनाव के बीच आया है। कांग्रेस ने हाल ही में सरकार के कामकाज और सत्ता-साझेदारी समझौते में अपनी उपेक्षा को लेकर असंतोष जताया था। सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस ने कार्की सरकार से कई मांगें रखी थीं, जिन्हें अनदेखा किए जाने के बाद पार्टी ने समर्थन वापस लेने का कड़ा फैसला किया। इस घटनाक्रम से प्रदेश में सरकार गठन को लेकर नई राजनीतिक स्थिति पैदा हो गई है।
विश्वास मत की चुनौती और नए गठबंधन की संभावना
अब मुख्यमंत्री कार्की के सामने विश्वास मत प्रस्ताव पारित कराने की चुनौती है। चूंकि किसी भी पार्टी के पास स्वयं बहुमत (47 सीटें) नहीं है, इसलिए कार्की को अन्य दलों का समर्थन जुटाना होगा। UML के 39, माओवादी केंद्र के 8, और अन्य दलों के सदस्य निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अब नए गठबंधन पर बातचीत हो सकती है, जिसमें माओवादी केंद्र और अन्य दलों की भूमिका अहम होगी।
कोशी प्रदेश की राजनीति में यह स्थिति नई नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में यहां कई बार सरकारें बदल चुकी हैं। कांग्रेस के समर्थन वापसी से एक बार फिर प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या कार्की सरकार विश्वास मत जीत पाती है या कोशी प्रदेश को एक बार फिर नई सरकार के गठन के लिए संघर्ष करना पड़ता है।
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