🚨 गौतम अडानी का अमेरिकी अदालत में बड़ा हलफनामा: बोले- वोट या डील नहीं, $10 बिलियन के निवेश का केस खत्म होने से कोई लेना-देना नहीं 🚨

बिजनेसमैन गौतम अडानी ने अमेरिकी कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर रिश्वत मामले को खारिज करने के पीछे किसी भी ‘क्विड प्रो क्वो’ (लेन-देन) से इनकार किया है। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका में उनके $10 बिलियन के निवेश प्रस्ताव की इसमें कोई भूमिका नहीं थी।

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अडानी का अमेरिकी अदालत में बड़ा दावा

अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने संयुक्त राज्य अमेरिका (US) की एक अदालत में एक हस्ताक्षरित हलफनामा (Affidavit) दाखिल कर उन तमाम अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि उनके खिलाफ चल रहे $250 मिलियन के कथित रिश्वतखोरी के मामले को वापस लेने के पीछे कोई गुप्त डील हुई है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) के फैसले के पीछे किसी भी तरह का गुप्त लेन-देन (Quid Pro Quo) नहीं हुआ है।

$10 बिलियन के निवेश प्रस्ताव पर दी सफाई

न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले की जिला अदालत में 15 जुलाई को दाखिल किए गए इस हलफनामे में गौतम अडानी ने अपने $10 बिलियन के अमेरिकी निवेश प्रस्ताव का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अडानी ग्रुप का यह निवेश प्रस्ताव नवंबर 2024 में मामला सार्वजनिक होने से पहले ही घोषित किया जा चुका था। हालांकि उनके वकीलों ने समझौते की बातचीत के दौरान इस निवेश को एक संभावित समाधान के हिस्से के रूप में सामने रखा था, लेकिन अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने इसे स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए विचार करने से मना कर दिया था।

जज के आदेश पर दाखिल किया हलफनामा

यह हलफनामा अमेरिकी जिला न्यायाधीश निकोलस जी. गॉफिस (Judge Nicholas G. Garaufis) के 8 जुलाई के आदेश के बाद दाखिल किया गया है। जज ने सीधे तौर पर अडानी से यह पूछा था कि क्या वे किसी ऐसे वादे, समझौते या ऑफर के बारे में जानते हैं, जिसके बदले अमेरिकी सरकार ने इस बड़े आपराधिक मामले को हमेशा के लिए बंद (Dismiss with Prejudice) करने की अर्जी दी है। अडानी ने कसम खाकर (Under Oath) कहा कि वे किसी भी ऐसे गुप्त लेन-देन या समझौते से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं।

क्या था पूरा मामला?

गौरतलब है कि जो बाइडन प्रशासन के अंतिम दिनों में नवंबर 2024 में अडानी और सात अन्य लोगों के खिलाफ एक अभियोग (Indictment) जारी किया गया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि भारत में सौर ऊर्जा आपूर्ति के कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को लगभग $250 मिलियन की रिश्वत देने की योजना बनाई गई थी और अमेरिकी निवेशकों को गुमराह किया गया था। अडानी ने इन सभी आरोपों को हमेशा से खारिज किया है और अब अमेरिकी न्याय विभाग ने खुद ही इस केस को कानूनी व सबूतों की चुनौतियों का हवाला देते हुए बंद करने की मांग की है।

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