उद्योग जगत को पीएम मोदी की नसीहत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय उद्योग जगत को रोजगार बढ़ाने, कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा करने और उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने की नसीहत दी है। गुरुवार, 19 नवंबर को नई दिल्ली में FICCI के वार्षिक आमसभा और सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने उद्योगपतियों से सवाल किया कि सरकार की ओर से टैक्स में राहत और कारोबारी सुविधाएं देने के बावजूद कंपनियों ने कर्मचारियों की संख्या और वेतन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं।
टैक्स में छूट के बाद सैलरी क्यों नहीं बढ़ी?
पीएम मोदी ने कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का जिक्र करते हुए उद्योग जगत से पूछा कि क्या कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई और नए लोगों को रोजगार दिया? उन्होंने कहा कि सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत की है। इसके अलावा व्यक्तिगत आयकर में भी राहत दी गई है। प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों से कहा कि सरकारी नीतियों और आर्थिक सुधारों का लाभ कर्मचारियों तथा रोजगार के अवसरों तक भी पहुंचना चाहिए।
घरेलू बाजार के भरोसे न रहें कंपनियां
पीएम मोदी ने कहा कि भारत का विशाल घरेलू बाजार उद्योगों के लिए ताकत होना चाहिए, लेकिन कंपनियों को केवल इसी बाजार के भरोसे नहीं रहना चाहिए। भारतीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने लायक बनाना होगा। उन्होंने उत्पादों की गुणवत्ता पर जोर देते हुए कहा कि भारतीय उपभोक्ता भी उसी गुणवत्ता के हकदार हैं, जो कंपनियां निर्यात के लिए तैयार किए गए उत्पादों में देती हैं।
FTA का लाभ उठाने की अपील
प्रधानमंत्री ने भारत के विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) का उल्लेख करते हुए उद्योग जगत से इन अवसरों का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कंपनियों को विदेशी बाजारों की जरूरतों को समझना चाहिए और उसी के अनुसार उत्पाद, गुणवत्ता तथा वितरण नेटवर्क विकसित करना चाहिए।
इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने पर जोर
पीएम मोदी ने दवाओं के कच्चे माल, विशेष स्टील, एल्युमीनियम, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग मशीनरी और सिंचाई उपकरण जैसे क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन बढ़ाने की जरूरत बताई। उन्होंने उद्योगों से आयात पर निर्भरता घटाने और भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने में योगदान देने को कहा।
प्रधानमंत्री का संदेश साफ था कि देश की आर्थिक प्रगति में सरकार के साथ उद्योग जगत की भी बड़ी जिम्मेदारी है। कंपनियों को रोजगार, कर्मचारियों की आय, गुणवत्ता और निर्यात प्रतिस्पर्धा पर एक साथ ध्यान देना होगा।

