मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक
पटना के लोक सेवक आवास स्थित 'संकल्प' सभागार में 18 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड (बिहार इकाई), दरभंगा से संबंधित समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने दरभंगा स्थित मिल की भूमि को बिहार सरकार के औद्योगिक उपयोग में लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया।
अधिकारियों को समन्वय और प्रक्रिया तेज करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग के सचिव, दरभंगा के जिलाधिकारी, मुख्य सचिव और महाधिवक्ता को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। बैठक में उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार और दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने मिल के इतिहास और वर्तमान स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस अवसर पर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और महाधिवक्ता एसडी संजय भी उपस्थित थे।
दो दशक से अधिक समय से बंद है मिल
मिल हायाघाट के रामेश्वर नगर में लगभग 400 एकड़ भूमि पर फैली है और दो दशक से अधिक समय से बंद है। मिल की स्थापना 1958 में दरभंगा राज द्वारा की गई थी और यह कभी उत्तर बिहार की सबसे बड़ी औद्योगिक इकाई थी, जिसमें 1,000 से अधिक श्रमिक कार्यरत थे। राज्य सरकार ने 1970 में मिल का अधिग्रहण किया, लेकिन वित्तीय और परिचालन कठिनाइयों के कारण 1982 में उत्पादन बंद हो गया; नवंबर 2003 में मिल को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया।
श्रमिकों के बकाया भुगतान पर सरकार की प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के बकाया भुगतान और उनके वैध अधिकारों की सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। हालांकि, बैठक में प्रस्तावित औद्योगिक उपयोग का विशिष्ट स्वरूप, परियोजना भागीदार, निर्माण समय-सारिणी, निवेश अनुमान या कानूनी मुद्दों के समाधान की समयसीमा का खुलासा नहीं किया गया।
औद्योगिक ठिकाने की प्रकृति पर स्पष्टता नहीं
यह भी स्पष्ट नहीं है कि 'नया औद्योगिक ठिकाना' के रूप में किस प्रकार का उद्योग स्थापित किया जाएगा और क्या यह सरकारी या निजी क्षेत्र की पहल होगी। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में भूमि क्षेत्र को लेकर असंगति है—कुछ रिपोर्टों में लगभग 400 एकड़, तो कुछ में 300 एकड़ से अधिक और कुछ पुरानी रिपोर्टों में 280 एकड़ का उल्लेख है।
भूमि पुन: उपयोग प्रक्रिया में अहम सवाल
भूमि पुन: उपयोग प्रक्रिया में पूर्व श्रमिकों के दावों और संपत्ति से जुड़े अन्य अधिकारों का समाधान कैसे होगा, यह भी स्पष्ट नहीं है। बैठक में मिल की भूमि को औद्योगिक उपयोग में लाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए, जिससे दरभंगा में बंद पड़ी इस बड़ी औद्योगिक इकाई की भूमि के पुनरुद्धार की प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

