घरेलू रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम
भारत सरकार ने घरेलू बैटरी रीसाइक्लिंग उद्योग को बढ़ावा देने और लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता देश के भीतर सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने लिथियम-आयन बैटरियों से निकलने वाले Black Mass और उससे संबंधित एक विशेष श्रेणी के बैटरी कचरे के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।
DGFT ने जारी की अधिसूचना
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने 10 नवंबर 2026 को अधिसूचना संख्या 49/2026-27 जारी कर संबंधित उत्पाद की निर्यात नीति को 'Free' से बदलकर 'Prohibited' कर दिया है। यह प्रतिबंध अगले आदेश तक लागू रहेगा।
क्या होता है Battery Black Mass?
Black Mass एक काले रंग का पाउडर जैसा पदार्थ होता है, जो इस्तेमाल की जा चुकी लिथियम-आयन बैटरियों और बैटरी निर्माण के दौरान निकलने वाले कचरे को तोड़ने और श्रेडिंग करने के बाद प्राप्त होता है। इसमें कई महत्वपूर्ण खनिज मौजूद होते हैं, जिनमें लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और मैंगनीज शामिल हैं। उचित रीसाइक्लिंग और रिफाइनिंग प्रक्रिया के जरिए इन खनिजों को दोबारा प्राप्त किया जा सकता है।
किन सामग्रियों पर लागू होगा प्रतिबंध?
DGFT की अधिसूचना के मुताबिक, यह फैसला ITC (HS) Code 85491400 के अंतर्गत आने वाली निर्धारित श्रेणी पर लागू होगा। इसमें बिना छांटी गई ऐसी इस्तेमाल की हुई बैटरियां और बैटरी स्क्रैप शामिल हैं, जिनमें लेड, कैडमियम या मरकरी नहीं होता और जिन्हें अधिसूचना में Lithium-Ion Battery Black Mass के रूप में वर्णित किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आदेश हर प्रकार की बैटरी, हर तरह के बैटरी स्क्रैप या सभी रीसाइक्लिंग उत्पादों के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। इसका दायरा अधिसूचना में बताई गई विशेष श्रेणी तक सीमित है।
भारतीय रीसाइक्लिंग कंपनियों को क्या फायदा हो सकता है?
सरकार का उद्देश्य देश में उपलब्ध Black Mass को विदेश भेजने के बजाय भारतीय रीसाइक्लिंग और रिफाइनिंग इकाइयों तक पहुंचाना है। सरकार के अनुसार, देश में बैटरी कचरे के प्रसंस्करण की क्षमता बढ़ी है, लेकिन पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध नहीं होने के कारण इसका पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। कुछ भारतीय रीसाइक्लिंग कंपनियों को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए विदेश से भी सामग्री मंगानी पड़ती है। निर्यात पर रोक से घरेलू कंपनियों को कच्चा माल मिलने, खनिजों की रिकवरी बढ़ाने और इस क्षेत्र में निवेश तथा रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
₹1,500 करोड़ की योजना से भी जुड़ेगा फैसला
यह कदम सरकार की ₹1,500 करोड़ की Critical Mineral Recycling Incentive Scheme के उद्देश्य को भी समर्थन देता है। इस योजना के तहत बैटरी कचरे और ई-वेस्ट जैसे द्वितीयक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों को अलग करने और उनका उत्पादन करने की घरेलू क्षमता विकसित करने पर जोर दिया गया है। इसका व्यापक लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी निर्माण, ऊर्जा भंडारण और स्वच्छ ऊर्जा उद्योगों के लिए जरूरी खनिजों की घरेलू आपूर्ति को मजबूत करना और आयात पर निर्भरता कम करना है।
भारत का यह फैसला बैटरी कचरे को केवल अपशिष्ट नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण खनिजों के दोबारा इस्तेमाल योग्य स्रोत के रूप में विकसित करने की रणनीति का हिस्सा है।
⚠️ महत्वपूर्ण सूचना
यह खबर DGFT की अधिसूचना और उपलब्ध सरकारी तथा मीडिया रिपोर्टों पर आधारित है। निर्यात प्रतिबंध का दायरा अधिसूचना में वर्णित विशिष्ट श्रेणी तक सीमित है; इसे सभी प्रकार के बैटरी स्क्रैप या रीसाइक्लिंग उत्पादों पर लागू सामान्य प्रतिबंध के रूप में न समझा जाए। किसी भी व्यापारिक निर्णय से पहले संबंधित अधिसूचना और सक्षम प्राधिकरण से पुष्टि करना उचित होगा।

