प्रत्यक्ष कर संग्रह में 11.76% की बढ़ोतरी
भारत के प्रत्यक्ष कर संग्रह में चालू वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आयकर विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल से 10 नवंबर 2026 के बीच देश का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह (Net Direct Tax Collection) पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 11.76% बढ़कर करीब ₹14.42 लाख करोड़ हो गया है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह आंकड़ा लगभग ₹12.90 लाख करोड़ था।
कॉरपोरेट टैक्स संग्रह में करीब 18% की वृद्धि
कुल शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में कंपनियों की ओर से दिए जाने वाले कॉरपोरेट टैक्स का बड़ा योगदान रहा। इस अवधि में शुद्ध कॉरपोरेट टैक्स संग्रह 17.84% बढ़कर करीब ₹6.32 लाख करोड़ हो गया। पिछले साल समान अवधि में यह लगभग ₹5.36 लाख करोड़ था।
वहीं, व्यक्तिगत करदाताओं, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF), फर्मों और अन्य गैर-कॉरपोरेट इकाइयों से मिलने वाला शुद्ध टैक्स संग्रह 5.30% बढ़कर लगभग ₹7.56 लाख करोड़ रहा।
शेयर बाजार से मिलने वाले टैक्स में 51.6% की उछाल
सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) के संग्रह में भी बड़ी वृद्धि हुई है। 10 नवंबर तक STT से करीब ₹54,078 करोड़ मिले, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले लगभग 51.6% अधिक हैं।
रिफंड बढ़ने से शुद्ध संग्रह की रफ्तार पर असर
इस अवधि में सरकार ने करीब ₹3.08 लाख करोड़ का प्रत्यक्ष कर रिफंड जारी किया, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 25.9% अधिक है। रिफंड घटाने से पहले सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह (Gross Direct Tax Collection) 14.02% बढ़कर लगभग ₹17.50 लाख करोड़ रहा। रिफंड में तेज वृद्धि के कारण शुद्ध संग्रह की वृद्धि दर सकल संग्रह से कम रही।
FY27 के लिए ₹26.97 लाख करोड़ का लक्ष्य
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में प्रत्यक्ष करों से ₹26.97 लाख करोड़ जुटाने का बजट लक्ष्य रखा है। 10 नवंबर तक करीब ₹14.42 लाख करोड़ का शुद्ध संग्रह हो चुका था, यानी बजट लक्ष्य का लगभग 53.5% हासिल किया जा चुका है।
प्रत्यक्ष कर में मुख्य रूप से आयकर और कॉरपोरेट टैक्स शामिल होते हैं। यह आंकड़े सरकार की कर प्राप्तियों की स्थिति दिखाते हैं, लेकिन इन्हें कुल सरकारी टैक्स राजस्व या अर्थव्यवस्था की पूरी स्थिति का अकेला पैमाना नहीं माना जाना चाहिए।
⚠️ महत्वपूर्ण सूचना
यह रिपोर्ट आयकर विभाग के उपलब्ध आंकड़ों और मीडिया रिपोर्टों पर आधारित है। आंकड़े 1 अप्रैल से 10 नवंबर 2026 की अवधि के हैं और स्रोत डेटा में बदलाव होने पर इनमें संशोधन संभव है। पाठक इन आंकड़ों को अंतिम या सर्वव्यापी मानकर निर्णय न लें।

