90 साल पुराने नियमों की जगह नए विमानन नियम
भारत के एविएशन सेक्टर में करीब 90 साल पुराने Aircraft Rules, 1937 की जगह नए Bharatiya Vayuyan Niyam, 2026 लागू होने जा रहे हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इन नियमों को अधिसूचित कर दिया है और ये 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होंगे। नए नियमों का उद्देश्य हवाई यात्रा में पारदर्शिता बढ़ाना, यात्रियों के हितों की सुरक्षा करना और विमानन क्षेत्र के नियमन को आधुनिक बनाना है।
असाधारण परिस्थितियों में किराये पर हस्तक्षेप
नए नियमों के Rule 192(6) के तहत केंद्र सरकार को असाधारण परिस्थितियों में सार्वजनिक हित को देखते हुए एयरलाइंस को किराये से संबंधित लिखित निर्देश जारी करने का अधिकार मिलेगा। ऐसा कोई भी निर्देश परिस्थितियों के अनुपात में होना चाहिए और केवल निर्धारित अवधि तक लागू रहेगा। हालांकि, नियमों में असाधारण परिस्थिति की स्पष्ट परिभाषा या कोई निश्चित मूल्य सीमा तय नहीं की गई है।
बुकिंग के समय दिखाना होगा पूरा किराया
अब एयरलाइंस को बुकिंग वेबसाइट और जारी किए गए टिकट पर यात्री द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल रकम स्पष्ट रूप से दिखानी होगी। इसमें बेस फेयर यानी मूल किराया, सरकारी टैक्स, अन्य सर्विस फीस और शुल्क, टिकट कैंसिलेशन चार्ज, रिफंड की शर्तें और अन्य लागू शुल्क का अलग-अलग विवरण देना होगा। इससे यात्रियों को बुकिंग से पहले टिकट की वास्तविक लागत और अतिरिक्त शुल्क की जानकारी मिल सकेगी।
DGCA की निगरानी में रहेंगे एयरलाइन टैरिफ
नए नियमों के अनुसार, निर्धारित एयरलाइन सेवाएं संचालित करने वाली कंपनियों को अपने टैरिफ की जानकारी DGCA को निर्धारित प्रारूप और समय-सीमा के अनुसार देनी होगी। एयरलाइंस को अपनी वेबसाइट और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी किराये प्रकाशित करने होंगे। DGCA इन टैरिफ की निगरानी करेगा।
क्या 2027 से सस्ते हो जाएंगे हवाई टिकट?
नहीं, नए नियमों से टिकट अपने आप सस्ते होने की गारंटी नहीं है। सामान्य परिस्थितियों में एयरलाइंस परिचालन लागत और बाजार की स्थितियों के आधार पर किराया तय करती रहेंगी। सरकार का हस्तक्षेप असाधारण परिस्थितियों और सार्वजनिक हित तक सीमित रहेगा। यात्रियों के लिए सबसे बड़ा बदलाव किराये और अतिरिक्त शुल्क की पारदर्शी जानकारी है।

