Koshi Voice News Desk
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को ₹1.27 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ मंजूरी दे दी है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में हाई-टेक चिप निर्माण को बढ़ावा देना और देश को ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब के रूप में स्थापित करना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारत के औद्योगिक और तकनीकी परिदृश्य को बदलने वाला एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। सरकार ने देश में चिप निर्माण को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ‘सेमीकंडक्टर मिशन 2.0’ को हरी झंडी दिखा दी है। इस महात्वाकांक्षी योजना के लिए ₹1.27 लाख करोड़ के भारी-भरकम बजट का प्रावधान किया गया है।
इस बड़े फैसले का मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर और माइक्रोचिप विनिर्माण का एक प्रमुख केंद्र बनाना है। वर्तमान में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के कई घटकों के लिए आयात पर निर्भर है, लेकिन इस नए मिशन के शुरू होने से देश में अत्याधुनिक फैब्रिकेशन यूनिट्स, असेंबली और टेस्टिंग प्लांट स्थापित करने में तेजी आएगी। इससे वैश्विक स्तर पर जारी चिप संकट के बीच भारत एक मजबूत और विश्वसनीय विकल्प के रूप में उभरेगा।
कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए इस बजट का उपयोग चिप डिजाइनिंग, विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) के विकास और अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास (R&D) में किया जाएगा। सरकार इसके तहत घरेलू कंपनियों को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ बड़ी अंतरराष्ट्रीय सेमीकंडक्टर दिग्गज कंपनियों को भारत में निवेश और विनिर्माण इकाइयां लगाने के लिए आकर्षित करेगी।
आर्थिक और तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 से देश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों नए उच्च-कुशल रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, स्मार्टफोन और एआई (AI) प्रौद्योगिकियों के लिए चिप की बढ़ती मांग को पूरा करने में यह कदम मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही, इससे भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) में हिस्सेदारी काफी मजबूत होगी।
सरकार के इस दूरदर्शी फैसले से भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के संकल्प को बड़ा बल मिलेगा। वैश्विक बाजार में भारत की इस बढ़ती धमक से न केवल विदेशी निवेश बढ़ेगा, बल्कि भारत भविष्य की अत्याधुनिक तकनीकों का नेतृत्व करने की दिशा में भी तेज़ी से आगे बढ़ेगा।
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