एड-टेक ऐप के को-फाउंडर को कर्नाटक हाई कोर्ट से झटका, 200 करोड़ की धोखाधड़ी का केस रद्द करने से इनकार

बेंगलुरु, कर्नाटक 10 जुलाई 2026 | समय: सुबह 09:51 बजे

एक बड़े कानूनी घटनाक्रम में कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक प्रसिद्ध एड-टेक (ऑनलाइन एजुकेशन) ऐप के को-फाउंडर को तगड़ा झटका दिया है। अदालत ने को-फाउंडर के खिलाफ दर्ज 200 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी के मामले को रद्द करने से साफ इनकार कर दिया है। आरोपी पक्ष द्वारा इस आपराधिक मामले और कानूनी कार्रवाई को खारिज कराने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने प्राथमिक सबूतों के आधार पर केस में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले से जुड़े वित्तीय लेन-देन और धोखाधड़ी के आरोपों की गहराई से जांच होनी जरूरी है। कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद अब इस एड-टेक कंपनी के को-फाउंडर की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं और उन्हें नियमित कानूनी प्रक्रिया और ट्रायल का सामना करना पड़ेगा।

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मामले की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो एड-टेक ऐप के को-फाउंडर पर लगभग 200 करोड़ रुपये के बड़े वित्तीय हेरफेर और निवेशकों या संबंधित पक्षों के साथ धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप है। इस मामले में शिकायत दर्ज होने के बाद से ही जांच एजेंसियां सक्रिय थीं, जिससे बचने के लिए आरोपी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, हाई कोर्ट ने आरोपों को गंभीर मानते हुए याचिकाकर्ता को किसी भी प्रकार की फौरी राहत नहीं दी।

अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि यह मामला सीधे तौर पर बड़े आर्थिक अपराध और सार्वजनिक या संस्थागत धन के दुरुपयोग से जुड़ा हुआ है। ऐसे मामलों में जांच के शुरुआती चरण में ही एफआईआर या केस को क्वैश (रद्द) करना न्यायोचित नहीं होगा। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद यह माना कि जांच को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने के लिए केस का चालू रहना आवश्यक है।

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कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि कर्नाटक हाई कोर्ट का यह फैसला हाल के दिनों में स्टार्टअप और एड-टेक सेक्टर में बढ़ रही वित्तीय अनियमितताओं पर लगाम लगाने की दिशा में एक बड़ा संदेश है। इस आदेश के बाद अब पुलिस और जांच अधिकारी इस पूरे 200 करोड़ के घोटाले के पीछे की साजिश का पर्दाफाश करने के लिए को-फाउंडर से आगे की पूछताछ और आवश्यक कानूनी कार्रवाई तेजी से बढ़ा सकेंगे।

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Disclaimer:

यह समाचार प्रतिष्ठित कानूनी समाचार पोर्टल ‘बार एंड बेंच’ द्वारा सोशल मीडिया पर जारी प्रारंभिक रिपोर्ट और इनपुट्स पर आधारित है। इस 200 करोड़ के वित्तीय मामले, संबंधित एड-टेक कंपनी के नाम और न्यायालय के अंतिम विस्तृत फैसले की सटीक जानकारी के लिए कृपया कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा जारी अधिकारिक आदेश पत्र (Order Copy) को ही मुख्य स्रोत मानें।

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