Koshi Voice News Desk
नई दिल्ली स्थित संसद में वित्त मंत्रालय ने आयकर संशोधन विधेयक पेश करने का निर्णय लिया है। इसके तहत सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को कैपिटल गेन टैक्स से छूट दी जाएगी, जिससे देश में विदेशी पूंजी का प्रवाह तेजी से बढ़ने की उम्मीद है।
राजधानी नई दिल्ली स्थित संसद में वित्त मंत्रालय ने भारतीय अर्थव्यवस्था और बॉन्ड मार्केट को मजबूती देने के उद्देश्य से एक बड़ा विधायी कदम उठाने का फैसला किया है। सरकार जल्द ही एक नया आयकर संशोधन विधेयक संसद के पटल पर पेश करने जा रही है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) और विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारत की सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securities / G-Secs) में निवेश करने के लिए टैक्स में राहत प्रदान करना है।
प्रस्तावित नए विधेयक के तहत सरकारी प्रतिभूतियों पर मिलने वाले ब्याज और उनके व्यापार से होने वाले पूंजीगत लाभ (Capital Gains) पर लगने वाले कर में छूट देने का प्रावधान किया गया है। इससे पहले विदेशी निवेशकों को सरकारी बॉन्ड में निवेश करने पर शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स के साथ-साथ विदहोल्डिंग टैक्स भी देना पड़ता था। इस टैक्स छूट के लागू होने के बाद विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय बॉन्ड मार्केट में निवेश करना काफी आकर्षक हो जाएगा।
वित्त मंत्रालय के अनुसार, इस कदम का मुख्य उद्देश्य देश के डेट मार्केट (Debt Market) को और अधिक पारदर्शी, गतिशील और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और विभिन्न भू-राजनीतिक तनावों के बीच, इस फैसले से भारत में विदेशी पूंजी का एक स्थिर और बड़ा प्रवाह (FPI Inflows) सुनिश्चित किया जा सकेगा। इससे भारतीय रुपये को मजबूती मिलेगी और विदेशी मुद्रा भंडार को भी बल मिलेगा।
आर्थिक विशेषज्ञों और बाजार विश्लेषकों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। उनका मानना है कि टैक्स छूट मिलने से भारत के सरकारी प्रतिभूति बाजार में तरलता (Liquidity) काफी बढ़ेगी और दुनिया भर के बड़े पेंशन फंड व वैश्विक निवेशक भारतीय संप्रभु बॉन्ड (Sovereign Bonds) की ओर आकर्षित होंगे। इससे सरकार को भी अपने वित्तीय घाटे और विकास योजनाओं के लिए कम लागत पर पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी।
कुल मिलाकर, संसद में पेश होने जा रहा यह नया आयकर संशोधन विधेयक भारत को वैश्विक वित्तीय मंच पर एक प्रमुख निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। सरकार को उम्मीद है कि इस ऐतिहासिक फैसले से देश के आर्थिक तंत्र को नई गति मिलेगी और विदेशी निवेशकों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा और मजबूत होगा।
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