बिहार के गरीबों की चमकी किस्मत! 1 करोड़ नए राशन कार्ड का ऐलान, तुरंत ऐसे करें अप्लाई

घटनास्थल: पटना, बिहार

10 जुलाई 2026 |सुबह 08:00 बजे

बिहार सरकार ने राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। राज्य में जल्द ही एक करोड़ नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना स्थित लोक सेवक आवास के संकल्प सभागार में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को यह बड़ा लक्ष्य पूरा करने का कड़ा निर्देश दिया है। सरकार की इस पहल से राज्य के लाखों गरीब परिवारों को सीधा फायदा पहुंचेगा।

इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी भी विशेष रूप से शामिल हुए। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। नए राशन कार्ड बनाने के साथ-साथ राज्य की खाद्य वितरण व्यवस्था को और ज्यादा पारदर्शी बनाने पर गहन चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देशित किया है कि राशन कार्ड के सभी लाभार्थियों का एक व्यापक और पूरी तरह से अपडेटेड डेटाबेस तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि डेटाबेस सही होने से सभी पात्र और जरूरतमंद व्यक्तियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सही समय पर और बिना किसी भ्रष्टाचार के पारदर्शी ढंग से पहुंच सकेगा। इसके लिए अधिकारियों को तेजी से काम करने के लिए कहा गया है।

राशन वितरण को और आधुनिक बनाने के लिए बिहार सरकार अब स्मार्ट वेयरहाउस विकसित करने पर विशेष जोर दे रही है। बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था को मजबूत करने और सार्थक PDS मॉडल की तकनीकी संरचना पर भी बात हुई। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी सरकारी गोदामों में बिजली आपूर्ति और अन्य बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं ताकि अनाज सुरक्षित रहे।

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बिहार की वर्तमान ऑनलाइन सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सराहना की और राज्य की तरक्की के लिए केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया। सरकार का मुख्य मकसद यही है कि राज्य के हर पात्र लाभार्थी को बिना किसी बाधा के और पूरे सम्मान के साथ उनका हक यानी मुफ्त या सस्ता खाद्यान्न आसानी से मिल सके।

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Disclaimer:

यह खबर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी बैठकों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। राशन कार्ड के ऑनलाइन आवेदन, पात्रता और नियमों में किसी भी तरह के बदलाव के लिए कृपया बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें।