बिहार सरकार की नई नीति: सोशल मीडिया क्रिएटर्स को योजनाओं के वीडियो पर ₹10,000 प्रति लाख व्यूज, अधिकतम ₹1 लाख तक का भुगतान
बिहार सरकार ने सोशल मीडिया क्रिएटर्स को सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों के प्रचार से जोड़ने के लिए एक नई नीति को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बिहार सोशल मीडिया एंड अदर ऑनलाइन मीडिया रूल्स, 2026 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के तहत पंजीकृत क्रिएटर्स को सरकारी योजनाओं से जुड़े वीडियो बनाने पर प्रति 1 लाख व्यूज के लिए ₹10,000 का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। हालांकि, एक वीडियो के लिए अधिकतम भुगतान ₹1 लाख तक सीमित रखा गया है।
किन शर्तों पर मिलेगा भुगतान?
सरकार की इस नई नीति के तहत भुगतान किसी भी वायरल वीडियो पर स्वतः नहीं मिलेगा। क्रिएटर का सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (IPRD) के साथ पंजीकृत (Empanelled) होना अनिवार्य है। वीडियो की परफॉर्मेंस की गणना 30 दिनों के बाद की जाएगी, ताकि रिलीज के तुरंत बाद के स्पाइक के बजाय सस्टेनेबल व्यूज पर फोकस किया जा सके। साथ ही, सरकार फॉलोअर्स और व्यूज की आवधिक जांच भी करेगी, जिससे फर्जी व्यूज या बॉट्स से होने वाली धोखाधड़ी को रोका जा सके।
डिजिटल माध्यम से योजनाओं की पहुंच बढ़ाने की कवायद
यह संशोधन 13 प्रस्तावों का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य डिजिटल माध्यमों से सरकारी योजनाओं की पहुंच को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना है। सरकार का मानना है कि पारंपरिक मीडिया (प्रिंट व टीवी) के साथ-साथ सोशल मीडिया क्रिएटर्स की मदद से युवाओं और ग्रामीण आबादी तक बेहतर ढंग से पहुंचा जा सकता है। इस पहल से भोजपुरी, मैथिली और मगही जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है।
नीति के अनुसार, एक वीडियो पर अधिकतम ₹1 लाख भुगतान के लिए वीडियो को 10 लाख व्यूज प्राप्त करने होंगे। हालांकि, कुछ मीडिया रिपोर्टों में प्रति वीडियो अधिकतम भुगतान को लेकर अलग-अलग जानकारियां सामने आई हैं। कुछ स्रोत ₹1 लाख की बात कर रहे हैं, जबकि अन्य में यह ₹1.20 लाख तक भी हो सकता है। इस पर विस्तृत दिशा-निर्देश IPRD द्वारा जल्द जारी किए जाने की उम्मीद है।
यह कदम बिहार सरकार की डिजिटल संचार रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है, जिससे स्थानीय क्रिएटर्स को रोजगार का नया अवसर मिलेगा और सरकारी योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।
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