नेपाल के PM बालेंद्र शाह को संसद में पेश होने का आदेश, 26 अगस्त को सांसदों के सवालों का देंगे जवाब
काठमांडू, 20 अगस्त 2026 – नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह पर राजनीतिक दबाव बढ़ गया है। संसद अध्यक्ष दोल प्रसाद आर्याल ने उन्हें 26 अगस्त को प्रतिनिधि सभा में उपस्थित होकर सांसदों के सवालों का सीधे जवाब देने का निर्देश दिया है। यह कदम विपक्षी दलों द्वारा महीनों से शाह की संसद से बार-बार अनुपस्थित रहने के खिलाफ दबाव बनाने के बाद उठाया गया है।
प्रधानमंत्री शाह ने पिछली 39 संसद बैठकों में से केवल पांच में ही भाग लिया है। अपनी सरकार बनने के बाद से उनकी यह अनुपस्थिति विपक्ष के लिए लगातार एक मुद्दा बनी हुई है। विपक्षी दलों का आरोप है कि संसदीय परंपराओं की अनदेखी करना लोकतंत्र के लिए खतरा है और प्रधानमंत्री को जनता के प्रतिनिधियों के सामने जवाबदेह होना चाहिए।
संसद सत्र की अधिसूचना और विपक्ष की प्रतिक्रिया
गौरतलब है कि इससे पहले 17 अगस्त को संसद सचिवालय ने 26 अगस्त के लिए प्रधानमंत्री-प्रश्नोत्तर सत्र की अधिसूचना जारी की थी। इसी कड़ी में अब अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को सीधे उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। विपक्षी दलों ने इस आदेश का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री इस बार अपनी अनुपस्थिति नहीं दोहराएंगे।
विपक्ष के सवालों का केंद्र सीमा विवाद, अर्थव्यवस्था, कूटनीतिक संबंधों और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दे हो सकते हैं। विशेष रूप से भारत-नेपाल सीमा पर सुस्ता-मोतीपुर विवाद और संसद में उनके पिछले बयानों को लेकर सवालों का सामना करना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री के लिए यह सत्र अपनी सरकार की विदेश नीति और घरेलू एजेंडे को सही ठहराने का एक अहम अवसर होगा।
प्रधानमंत्री शाह ने अभी तक इस आदेश पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि, उनके कार्यालय ने 26 अगस्त को संसद में उपस्थित रहने की पुष्टि की है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह सत्र प्रधानमंत्री शाह के लिए अपनी छवि सुधारने का अवसर हो सकता है, वहीं विपक्ष इसे सरकार की कमजोरियों को उजागर करने के मौके के रूप में देख रहा है। अब सभी की निगाहें 26 अगस्त के इस ऐतिहासिक सत्र पर टिकी हैं।
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