नीतीश मिश्रा के चुनाव को HC में चुनौती: आपराधिक इतिहास छिपाने का आरोप, कोर्ट ने मांगा जवाब
पटना, 21 अगस्त 2026 – बिहार के शहरी विकास, आवास और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नीतीश मिश्रा के विधानसभा चुनाव को पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। मधुबनी जिले के झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से सीपीआई (CPI) उम्मीदवार राम नारायण यादव ने चुनाव परिणाम को रद्द करने की मांग करते हुए चुनाव याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि नीतीश मिश्रा ने अपने नामांकन पत्र में अपने खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले की जानकारी नहीं दी।
क्या है याचिका में मुख्य आरोप?
आवेदक की ओर से अधिवक्ता गोपाल कृष्ण ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट फैसले के अनुसार सभी चुनावी उम्मीदवारों के लिए अपने आपराधिक इतिहास की सही-सही जानकारी देना अनिवार्य है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश मिश्रा ने अपने हलफनामे में एक आपराधिक मामले को छिपाया है, जो चुनावी पारदर्शिता के खिलाफ है और इससे मतदाताओं को गुमराह किया गया है।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अशोक कुमार पांडेय की एकलपीठ ने की। अदालत ने चुनाव याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए विजयी उम्मीदवार (नीतीश मिश्रा) को लिखित जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले की गंभीरता को समझता है और उचित प्रक्रिया के तहत सुनवाई जारी रहेगी।
मंत्री की विधायिका पर संकट के बादल
नीतीश मिश्रा बिहार सरकार में एक प्रमुख मंत्री हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में झंझारपुर सीट से जीते थे। अब इस चुनावी याचिका से उनकी विधायिका पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि, अदालत ने अभी कोई अंतरिम रोक या रद्दीकरण का आदेश नहीं दिया है। मामले में अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है।
यह चुनौती पारदर्शिता और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के खिलाफ बढ़ती न्यायिक सक्रियता का एक और उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई फैसलों में कहा है कि मतदाताओं को अपने उम्मीदवार के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानने का अधिकार है। अब नीतीश मिश्रा को अदालत में अपना पक्ष रखना होगा।
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