बिहार में आज से ‘विद्यार्थी सहयोग पोर्टल’ शुरू, 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य
बिहार सरकार ने शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए आज यानी 17 अगस्त 2026 से ‘विद्यार्थी सहयोग पोर्टल’ की शुरुआत कर दी है। यह पोर्टल छात्रों की शिक्षा से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए एक डिजिटल मंच के रूप में कार्य करेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की थी और इसे 17 अगस्त से लागू करने का निर्देश दिया था।
छात्रों की समस्याओं का 30 दिनों में होगा समाधान
इस नए पोर्टल के माध्यम से छात्र अब स्कूल, कॉलेज, छात्रावास और कोचिंग से जुड़ी अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। सरकार ने इन शिकायतों के 30 दिनों के भीतर समाधान का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को अब किसी भी समस्या के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि वे घर बैठे अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकेंगे।
परीक्षा सुधार समिति और छात्र कल्याण निदेशालय की घोषणा
छात्रों के हित में सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य-स्तरीय परीक्षा सुधार समिति बनाने की घोषणा की है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है। इसके अलावा, सभी संबंधित विभागों में छात्र कल्याण निदेशालय भी स्थापित किए जाएंगे, ताकि छात्रों के मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जा सके।
सरकार का दूसरा बड़ा लक्ष्य 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देना है। यह वादा राजग ने अपने 2025 के विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र में किया था। राज्यपाल ने फरवरी 2026 में विधानमंडल को बताया था कि अब तक 50 लाख युवाओं को रोजगार मिल चुका है, जो इस दिशा में सरकार की प्रगति को दर्शाता है।
युवाओं के समग्र विकास के लिए बिहार सरकार बिहार युवा नीति भी बनाएगी, जिसकी निगरानी राज्य युवा आयोग करेगा। सरकार का मानना है कि विद्यार्थी सहयोग पोर्टल, परीक्षा सुधार और रोजगार योजनाओं के समन्वय से बिहार में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव आएगा, जिससे राज्य के युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा।
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