यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, ‘इतिहास के सबसे बड़े विवाद’ पर लगी पाबंदी हटी

सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया के शो पर लगी पाबंदी को हटा दिया है। यह विवाद समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में की गई टिप्पणियों से जुड़ा था।

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 डिजिटल मीडिया और यूट्यूबर कम्युनिटी से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर देश की सर्वोच्च अदालत से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसले में मशहूर यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया (BeerBiceps) को बड़ी राहत देते हुए उनके शो के प्रसारण पर लगी रोक को पूरी तरह से हटा दिया है। यह कानूनी विवाद तब शुरू हुआ था जब स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना के बेहद लोकप्रिय डिजिटल शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ (India’s Got Latent) में दिव्यांगों को लेकर की गई कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद रणवीर अल्लाहबादिया के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई गई थी। इसके बाद उन पर किसी भी तरह के नए शो या कंटेंट एयर करने पर अंतरिम रोक लगा दी गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में किसी भी संवेदनशील वर्ग की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती। हालांकि, कोर्ट ने बाद में इस शर्त पर प्रतिबंध हटाने का निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता और संबंधित यूट्यूबर भविष्य में दिव्यांगों और समाज के विशेष रूप से सक्षम (Specially Abled) लोगों के प्रति संवेदनशीलता दिखाएंगे और उनके अधिकारों व जागरूकता को लेकर सकारात्मक शो का निर्माण करेंगे।

अदालत के भीतर चली इस हाई-प्रोफाइल कानूनी जंग और सुनवाई की मुख्य कड़ियों का सिलसिला क्रमानुसार इस प्रकार है:

अधिवक्ताओं के बीच तीखी बहस:  सुनवाई के दौरान एडवोकेट अपराजिता ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यह अहंकार पूरी तरह से अस्वीकार्य है कि कोई झुकने या अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। इस पर जवाबी दलील देते हुए समय रैना के वकील ने कहा कि उनके शो में विशेष रूप से सक्षम लोगों को भी शामिल किया गया था और इसके साक्ष्य मौजूद हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, तो वे अपने क्लाइंट से बात कर इसे ठीक कराएंगे।

 प्रतिबंध हटाने का ऐतिहासिक आधार: सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी और कंटेंट क्रिएशन के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए पूर्व में लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया। अदालत ने माना कि पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय रचनात्मक सुधार की दिशा में काम किया जाना चाहिए।

 दिव्यांगों के लिए विशेष शो बनाने का संकल्प:  कोर्ट के रुख को देखते हुए याचिकाकर्ता पक्ष ने अदालत को आश्वस्त किया कि वे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आने वाले दिनों में दिव्यांगों की समस्याओं और उनके जीवन पर केंद्रित विशेष शोज़ का निर्माण करेंगे ताकि समाज में एक सकारात्मक संदेश दिया जा सके।

इस मामले में मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने भी टिप्पणी करते हुए डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी भाषा और सामग्री की मर्यादा बनाए रखने की नसीहत दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भारतीय यूट्यूब कम्युनिटी और डिजिटल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए एक नजीर साबित होगा, जहां अभिव्यक्ति की आजादी के साथ-साथ सामाजिक जवाबदेही को भी अनिवार्य माना गया है। इस राहत के बाद अब रणवीर अल्लाहबादिया के फैंस जल्द ही उनके प्लेटफॉर्म पर नए पॉडकास्ट और शो की वापसी देख सकेंगे।

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