सुपौल के DM का कड़ा निर्देश: जनता की शिकायतों के निपटारे में ढिलाई बर्दाश्त नहीं, तय समय सीमा में करें समाधान

सुपौल के जिलाधिकारी (DM) ने समाहरणालय में आयोजित समीक्षा बैठक में जनता की शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निपटारे को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं।

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बिहार के कोशी अंचल अंतर्गत सुपौल जिले से प्रशासनिक सुधार और जनहित से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। सुपौल के जिलाधिकारी (DM) ने जिले के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक का मुख्य एजेंडा आम जनता की शिकायतों और विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना था। जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं का समय पर समाधान करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही या लेती-लतीफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों और विभिन्न ऑनलाइन पोर्टल्स के जरिए आई शिकायतों की समीक्षा की। उन्होंने पाया कि कुछ विभागों में आवेदनों का निपटारा तय समय सीमा के भीतर नहीं किया जा रहा है, जिस पर उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त की। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देश दिया कि हर एक शिकायत का निपटारा न केवल समय पर होना चाहिए, बल्कि वह गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक भी होना चाहिए ताकि परिवादी को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें।

समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा दिए गए मुख्य दिशा-निर्देशों और प्राथमिकताओं का सिलसिला क्रमानुसार इस प्रकार है:

 समय सीमा का कड़ाई से पालन: सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि लोक शिकायत के तहत आने वाले मामलों को पेंडिंग न रखें। निर्धारित समय सीमा के भीतर मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करें, अन्यथा संबंधित अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

 भूमि विवाद और अंचल कार्यालयों की निगरानी:  जिले में बढ़ते भूमि विवादों के मामलों को देखते हुए अंचलाधिकारियों (CO) और थाना प्रभारियों को संयुक्त रूप से मामलों को देखने और शनिवार को आयोजित होने वाली बैठकों में इनका त्वरित निपटारा करने को कहा गया है।

 विकासात्मक योजनाओं में तेजी:  जल-जीवन-हरियाली मिशन, हर घर नल का जल योजना और ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्य की प्रगति की भी समीक्षा की गई। डीएम ने मानसून के मौसम को देखते हुए बाढ़ नियंत्रण और जलजमाव की स्थिति पर चौबीसों घंटे नजर रखने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने जोर देकर कहा कि सुशासन के संकल्प को पूरा करने के लिए अधिकारियों को संवेदनशील होना पड़ेगा। बैठक में उप विकास आयुक्त (DDC), सभी अनुमंडल पदाधिकारी (SDO), भूमि सुधार उप समाहर्ता (DCLR) और विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंता उपस्थित थे। इस कड़े रुख के बाद जिले के प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान धरातल पर दिखाई देगा।

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